Saturday 19 July 2014

TOP -10 HEADLINES –19.07.2014

Current Affairs 2014
TOP -10 HEADLINES –19.07.2014


1. Kolkata-headquartered UCO Bank has set up an e-lobby with four self-operated machines for cash deposit, withdrawal, cheque deposit and pass book printing in the Supreme Court complex. The facilities could be accessed 24x7, UCO bank said in a statement.

यूको बैंक ने एक बयान में कहा है कि, यूको बैंक ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में नकद जमा, निकासी, चेक जमा और पासबुक प्रिंटिंग के लिए चार स्वचालित मशीनों की स्थापना की है यह सुविधा 24x7 आधार पर प्राप्त की जा सकती है। यूको बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है।

2. Corporation Bank will open 200 ‘Corp Excel’ branches by the end of December 2015, according to S R Bansal, Chairman and Managing Director of the bank.
Under the business process re-engineering project of the bank titled ‘Project Sankalp’, Corp Excel branches will have a layout that is demarcated between customer facing and operations work. It also includes a convenient and simplified queue management system and sufficient customer waiting area.

कॉर्पोरेशन बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एसआर बंसल के अनुसार, बैंक दिसंबर 2015 के अंत तक 200 'कॉर्प एक्सेल' शाखायें खोलेगा।
बैंक की व्यापार प्रक्रिया पुनःइंजीनियरिंग परियोजना 'परियोजना संकल्प' शीर्षक के तहत कॉर्प एक्सेल शाखायें ग्राहक व संचालन कार्य के बीच सीमांकित लेआउट वाली होगीं। यह भी एक सुविधाजनक और सरल कतार प्रबंधन प्रणाली और पर्याप्त ग्राहक पतीक्षा क्षेत्र भी शामिल है।

3. A day after power tariff hike, the Government has announced subsidy for Delhi residents consuming electricity up to 400 units. This is part of Delhi budget which was presented by Finance Minister, Arun Jaitley, in the Lok Sabha.

बिजली की दरों में वृद्धि के एक दिन बाद सरकार ने 400 यूनिट तक की बिजली की खपत करने वाले दिल्ली के निवासियों के लिए सब्सिडी की घोषणा की है। यह वित्त मंत्री, अरुण जेटली द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किये गये दिल्ली बजट का हिस्सा है।

4. A mountain foot bridge for civil applications developed by R&DE (E), a premier Defence Research and Development Organisation (DRDO) laboratory, was handed over for public use by R Chidambaram, the Principal Scientific Advisor to the Government, near the Himalayan Environmental Studies and Conservation Organisation (HESCO), Dehradun, Uttarakhand.

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) की एक प्रीमियर प्रयोगशाला आर एंड डीई (ई) द्वारा विकसित सिविल अनुप्रयोगों के लिये विकसित एक पहाड़़ी पैदल पुल, हिमालयी पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन (HESCO) देहरादून, उत्तराखंड के निकट, सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार आर. चिदंबरम द्वारा सार्वजनिक उपयोग के लिए सौंप दिया गया।

5. Shocked by the downing of a Malaysia Airlines plane over war-torn eastern Ukraine near the Russian border, the White House called for “a full, credible and unimpeded international investigation” into the tragic incident that killed nearly 300 people on board.

रूसी सीमा के पास युद्धग्रस्त पूर्वी यूक्रेन पर एक मलेशियाई एयरलाइंस विमान की दुर्घटना से हतप्रभ, जिसमें लगभग 300 सवार लोग मारे गए हैं की दुखद घटना में व्हाइट हाउस ने "एक, पूर्ण विश्वसनीय और निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय जांच" के लिए कहा है।

6. The Government is set to revamp the method of procuring vital drugs. It proposes to source drugs through Central Medical Stores adopting an IT-based system.The new system will be in place by 2015-16.

सरकार जीवन रक्षक दवाओं की खरीद की प्रक्रिया में सुधार करने जा रही है। सरकार आईटी आधारित प्रणाली द्वार सेंट्रल मेडिकल स्टोर के माध्यम से दवाएं लेने पर विचार कर रही है। नई प्रणाली 2015-16 से शुरू होने की सम्भावना है।

7. Details in the Budget documents reveal that the Government wants to control expenditure on subsidy by lowering the number of subsidised domestic gas cylinders and revising urea prices.
The medium-term fiscal statement, as part of the Budget documents laid in Parliament, said, “With rising fuel subsidy, there is a need to cap the subsidised cylinders at a more realistic level.”

बजट दस्तावेजों के विवरण पता चलता है कि सरकार रियायती घरेलू गैस सिलेंडरों की संख्या कम करने और यूरिया की कीमतों में संशोधन के द्वारा सब्सिडी पर व्यय को नियंत्रित करना चाहती है।
संसद समक्ष बजट दस्तावेजों के भाग के रूप में, मध्यम अवधि के राजकोषीय वक्तव्य के अनुसार, "ईंधन की बढ़ती सब्सिडी के साथ अधिक यथार्थवादी स्तर पर रियायती सिलेंडरों को सीमित करने की आवश्यकता है।"

8. India has been the worst performer among BRICS nation in an annual index which measures innovation in various countries.
While the other members of the grouping of large emerging economies all improved their rankings in the 2014 Global Innovation Index (GII) -- Russia by as many as 13 positions to reach 49th -- India slipped 10 places compared to last year, placing 76th.

भारत ने विभिन्न देशों में नवाचार के उपायों के एक वार्षिक सूचकांक में ब्रिक्स राष्ट्रों के बीच सबसे खराब प्रदर्शन किया है। बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के समूह के अन्य सभी सदस्यों की, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (जी आई आई)-2014 में उनकी रैंकिंग में सुधार हुआ है- रूस 13 स्थानों के सुधार के साथ 49वें स्मेंथान पर और भार 10 स्थानों की गिरावट के साथ- 76 वें स्थान पर है।

9. Business leaders from the G20 group of developed and major emerging economies have asked their governments to kickstart financial reforms, lift barriers to trade and movement of capital and human resources and focus on infrastructure to lift growth in the member countries by 2 per cent over the next five years.

विकसित और प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के जी -20 समूह के व्यापार जगत के नेताओं ने अपनी सरकारों से कहा है कि वे वित्तीय सुधारों को शुरू करने के लिये व्यापार की बाधाओं और पूंजी एवं मानव संसाधनों के आवागमन पर प्रतिबंधों को हठायें और बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करें जिससे कि अगले पांच सालों में 2 फीसदी से अधिक की विकास प्राप्त की जा सके।

10. The Centre has moved the Supreme Court seeking transfer of all cases from high courts to the apex court filed by various mining companies against cancellation of their licences. The apex court has issued notices to mining companies on the Centre’s transfer petition.

केंद्र ने विभिन्न खनन कंपनियों के लाइसेंस रद्द करने के लिये उनके खिलाफ दायर उच्च न्यायालय से सभी मामलों को शीर्ष अदालत में ले जाने के लिये सुप्रीम कोर्ट से हस्तांतरण की मांग है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की स्थानांतरण याचिका पर खनन कंपनियों को नोटिस जारी किया है।